शीख समाजाने बहिष्कारा एवजी इतर पर्यायांचा विचार करावा :-
रवींद्र सिंघ मोदी यांचे मत
नांदेड, विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासन विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुद्वाराच्या अध्यक्ष पदावरून शीख समाजावर मोठा अन्याय केलेला आहे. पण शीख समाजाने निवडणुकांवर बहिष्कार न टाकता इतर पर्यायवर विचार करणे देखील गरजेचे आहे. असे मत गुरुद्वारा कायदा संशोधन विरोधी आन्दोलनाचे प्रमुख कार्यकर्ता आणि पत्रकार रवींद्र सिंघ मोदी यांनी एका प्रसिद्धि पत्रकात मांडले आहे.
सदर पत्रकात रवींद्र सिंघ मोदी यांनी पुढे म्हंटले आहे की महाराष्ट्र शासनाने शीख समाजाच्या जनान्दोलनाची उपेक्षा करत मुंबईच्या एका उद्योगपतिला गुरुद्वाराचा अध्यक्ष म्हणुन आमच्यावर थोपला. गुरुद्वारा कायद्यातील शासनाने केलेले संशोधन रद्द करावे म्हणुन स्थानीक समाजाने अनेक वेळा आंदोलन केले. संशोधन रद्द ना करता शीख समाजाच्या संस्थेवर शासनाने आपला ताबा कायम ठेवला. त्यामुळे वर्तमान पत्रातुन या लोकसभा निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्यात यावे असे आवाहन समाजातील काही प्रमुख व्यक्तींकडून केले जात आहे. त्यावरून शासन आणि भारतीय जनता पक्षावर असलेल्या समाजाच्या नाराजीचे चित्र पुढे येत आहे. पण बहिष्कार टकल्याने भाजपाला व इतर पक्षांना " ना नफा - ना टोटा " सारखे समीकरण प्रस्तुत होईल. त्या एवजी सत्ताधारी पक्षाला आव्हान देण्यासारख्या पर्यायवर शीख समाजाने विचार करायला हवे.
राजकारणातील सर्वच पक्ष सारखेच आहेत. सत्ता हाती आली की शीख समाजावर अन्याय करण्यासाठी सर्वच पक्ष सरसवतात. शीख समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी वर्षोंवर्षे झगड़ावे लागत आहे. म्हणुन शीख समाजाने भावनात्मक नव्हे तर परिपक्व असा राजकीय निर्णय घ्यावा असे ही रवींद्र सिंघ मोदी यांनी विचार मांडले आहे.
.......
रवींद्र सिंघ मोदी यांचे मत
नांदेड, विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासन विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुद्वाराच्या अध्यक्ष पदावरून शीख समाजावर मोठा अन्याय केलेला आहे. पण शीख समाजाने निवडणुकांवर बहिष्कार न टाकता इतर पर्यायवर विचार करणे देखील गरजेचे आहे. असे मत गुरुद्वारा कायदा संशोधन विरोधी आन्दोलनाचे प्रमुख कार्यकर्ता आणि पत्रकार रवींद्र सिंघ मोदी यांनी एका प्रसिद्धि पत्रकात मांडले आहे.
सदर पत्रकात रवींद्र सिंघ मोदी यांनी पुढे म्हंटले आहे की महाराष्ट्र शासनाने शीख समाजाच्या जनान्दोलनाची उपेक्षा करत मुंबईच्या एका उद्योगपतिला गुरुद्वाराचा अध्यक्ष म्हणुन आमच्यावर थोपला. गुरुद्वारा कायद्यातील शासनाने केलेले संशोधन रद्द करावे म्हणुन स्थानीक समाजाने अनेक वेळा आंदोलन केले. संशोधन रद्द ना करता शीख समाजाच्या संस्थेवर शासनाने आपला ताबा कायम ठेवला. त्यामुळे वर्तमान पत्रातुन या लोकसभा निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्यात यावे असे आवाहन समाजातील काही प्रमुख व्यक्तींकडून केले जात आहे. त्यावरून शासन आणि भारतीय जनता पक्षावर असलेल्या समाजाच्या नाराजीचे चित्र पुढे येत आहे. पण बहिष्कार टकल्याने भाजपाला व इतर पक्षांना " ना नफा - ना टोटा " सारखे समीकरण प्रस्तुत होईल. त्या एवजी सत्ताधारी पक्षाला आव्हान देण्यासारख्या पर्यायवर शीख समाजाने विचार करायला हवे.
राजकारणातील सर्वच पक्ष सारखेच आहेत. सत्ता हाती आली की शीख समाजावर अन्याय करण्यासाठी सर्वच पक्ष सरसवतात. शीख समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी वर्षोंवर्षे झगड़ावे लागत आहे. म्हणुन शीख समाजाने भावनात्मक नव्हे तर परिपक्व असा राजकीय निर्णय घ्यावा असे ही रवींद्र सिंघ मोदी यांनी विचार मांडले आहे.
.......
No comments:
Post a Comment