पीक विम्यातून १० कंपन्यांनी दोन वर्षांत कमावले तब्बल १० हजार कोटी महाराष्ट्रात २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी थांबवले हप्ते भरण
औरंगाबाद -शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांच्या फटक्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली, मात्र ती विमा कंपन्यांच्या फायद्याची ठरत आहे. फायदा नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी यातून बाहेर पडत आहेत. महाराष्ट्रात २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हप्ते भरणे थांबवले आहे. १० खासगी विमा कंपन्याची एक रुपयाची गुंतवणूक न करता १० हजार कोटींची कमाई झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित आवृत्तीला बंद करत पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. मात्र हप्ते भरल्यावर हातात तुटपूंजी रक्कम येणे, प्रशासकीय पातळीवर गलथान प्रकार घडने. विम्याचा अर्ज भरताना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागणे. या मुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. २०११-१२ ते ही योजना सुरू होण्यापर्यंत २०१५-१६ पर्यंत विमा कंपन्यांना नुकसान सहन करावे लागायचे. शेतकऱ्यांनी अदा केलेल्या हप्त्यापेक्षा नुकसान भरपाई अधिक असायची. २०१६-१७ नंतर जमा प्रिमीयमच्या तुलनेत अदा केलेली रक्कम ६९.७१ टक्के झाली.विमा योजना आपल्या नव्हे तर कंपन्यांच्या फायद्याची असल्याचे लक्षात आल्याने शेतकरी यातून बाहेर पडत आहेत.
*पहिल्या वर्षात ५८४८ कोटींचा नफा*
> कृषी खात्याच्या आकडेवारीनुसार २०१६-१७ मध्ये देशभरातून खरीप पिकासाठी ४ कोटी २३ लाख ६ हजार ४७२ शेतकऱ्यांनी विमा काढला.
> प्रत्येक हप्त्यात शेतकरी, राज्य व केंद्र अशा तिघांचा वाटा आहे. शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी २,९१९ कोटी तर केंद्र आणि राज्य शासनाने १३,३५७ कोटी जमा केले.
> विमा कंपन्यांकडे १६,२७६ कोटी रुपये जमा झाले. २ कोटी ५९ लाख ८५ हजार ४५३ शेतकऱ्यांनी पीक नुकसान प्रकरणी दावे केले.
*दुसऱ्या वर्षात ४५३० कोटींचा नफा*
२०१७-१८ मध्ये खरिपासाठी ३ कोटी ४६ लाख ५२६२२ शेतकऱ्यांनी विमा घेतला. वर्षभरात संख्या ५५,८३,८५० ने घटली. तिघांचे कंपन्यांकडे १९,२५९ कोटी जमा झाले. एका शेतकऱ्याने सरासरी ४,७८६ रुपये जमा केले. २०१६ मध्ये ही रक्कम ४,०२५ होती. २०१७-१८ च्या खरिपासाठी १ कोटी २१ लाख ४६४५६ शेतकऱ्यांनी नुकसानासाठीचे दावे दाखल केले. विमा कंपन्यांनी १५,१८१ कोटी वितरित केले. कंपन्यांना ४,०७८ काेटींचा फायदा झाला. याच वर्षात रब्बीसाठी १,६९,८०७१९ शेतकऱ्यांनी विमा घेतला. एकूण ५९१६ कोटी रुपये कंपन्यांकडे जमा केले. रब्बीत ३,३७,८३०१ शेतकऱ्यांनी दावे दाखल केले. त्यांना कंपन्यांनी ५,४६४ कोटी रुपये नुकसान भरपाई अदा केली. म्हणजेच कंपन्यांना ४५२ कोटी रुपयांचा फायदा झाला.
*सरकारी कंपनी बाहेर, १० खासगी कंपन्या मैदानात*
योजना सुरू होण्याआधी सरकारी अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीमार्फत विमा दिला जायचा. नंतर दहा खासगी कंपन्या मैदानात आल्या. यात अायसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, टाटा-एआयजी, युनिव्हर्सल, बजाज आलियान्झ, फ्यूचर जनराली, एसबीआय, एचडीएफसी, इफको-टोकियो आणि चोलामंडलमचा समावेश आहे.
*योजना चांगली पण... खासगी कंपन्यांचे चांगभले*
^प्रधानमंत्री पीक विमा योजना चांगली असली तरी यातून खासगी कंपन्यांचे चांगभले हाेताना दिसतंय. विम्यासाठी अटी अधिक जाचक करण्यात आल्या त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात लाभापासून वंचित राहतायत. तर शेतकरीही स्वत:हून योजनेतून बाहेर पडत आहेत. योजना दलालांच्या कचाट्यात अडकली. यामुळे योजनेचा फायदा होताना दिसत नाही.
औरंगाबाद -शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांच्या फटक्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली, मात्र ती विमा कंपन्यांच्या फायद्याची ठरत आहे. फायदा नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी यातून बाहेर पडत आहेत. महाराष्ट्रात २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हप्ते भरणे थांबवले आहे. १० खासगी विमा कंपन्याची एक रुपयाची गुंतवणूक न करता १० हजार कोटींची कमाई झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित आवृत्तीला बंद करत पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. मात्र हप्ते भरल्यावर हातात तुटपूंजी रक्कम येणे, प्रशासकीय पातळीवर गलथान प्रकार घडने. विम्याचा अर्ज भरताना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागणे. या मुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. २०११-१२ ते ही योजना सुरू होण्यापर्यंत २०१५-१६ पर्यंत विमा कंपन्यांना नुकसान सहन करावे लागायचे. शेतकऱ्यांनी अदा केलेल्या हप्त्यापेक्षा नुकसान भरपाई अधिक असायची. २०१६-१७ नंतर जमा प्रिमीयमच्या तुलनेत अदा केलेली रक्कम ६९.७१ टक्के झाली.विमा योजना आपल्या नव्हे तर कंपन्यांच्या फायद्याची असल्याचे लक्षात आल्याने शेतकरी यातून बाहेर पडत आहेत.
*पहिल्या वर्षात ५८४८ कोटींचा नफा*
> कृषी खात्याच्या आकडेवारीनुसार २०१६-१७ मध्ये देशभरातून खरीप पिकासाठी ४ कोटी २३ लाख ६ हजार ४७२ शेतकऱ्यांनी विमा काढला.
> प्रत्येक हप्त्यात शेतकरी, राज्य व केंद्र अशा तिघांचा वाटा आहे. शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी २,९१९ कोटी तर केंद्र आणि राज्य शासनाने १३,३५७ कोटी जमा केले.
> विमा कंपन्यांकडे १६,२७६ कोटी रुपये जमा झाले. २ कोटी ५९ लाख ८५ हजार ४५३ शेतकऱ्यांनी पीक नुकसान प्रकरणी दावे केले.
*दुसऱ्या वर्षात ४५३० कोटींचा नफा*
२०१७-१८ मध्ये खरिपासाठी ३ कोटी ४६ लाख ५२६२२ शेतकऱ्यांनी विमा घेतला. वर्षभरात संख्या ५५,८३,८५० ने घटली. तिघांचे कंपन्यांकडे १९,२५९ कोटी जमा झाले. एका शेतकऱ्याने सरासरी ४,७८६ रुपये जमा केले. २०१६ मध्ये ही रक्कम ४,०२५ होती. २०१७-१८ च्या खरिपासाठी १ कोटी २१ लाख ४६४५६ शेतकऱ्यांनी नुकसानासाठीचे दावे दाखल केले. विमा कंपन्यांनी १५,१८१ कोटी वितरित केले. कंपन्यांना ४,०७८ काेटींचा फायदा झाला. याच वर्षात रब्बीसाठी १,६९,८०७१९ शेतकऱ्यांनी विमा घेतला. एकूण ५९१६ कोटी रुपये कंपन्यांकडे जमा केले. रब्बीत ३,३७,८३०१ शेतकऱ्यांनी दावे दाखल केले. त्यांना कंपन्यांनी ५,४६४ कोटी रुपये नुकसान भरपाई अदा केली. म्हणजेच कंपन्यांना ४५२ कोटी रुपयांचा फायदा झाला.
*सरकारी कंपनी बाहेर, १० खासगी कंपन्या मैदानात*
योजना सुरू होण्याआधी सरकारी अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीमार्फत विमा दिला जायचा. नंतर दहा खासगी कंपन्या मैदानात आल्या. यात अायसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, टाटा-एआयजी, युनिव्हर्सल, बजाज आलियान्झ, फ्यूचर जनराली, एसबीआय, एचडीएफसी, इफको-टोकियो आणि चोलामंडलमचा समावेश आहे.
*योजना चांगली पण... खासगी कंपन्यांचे चांगभले*
^प्रधानमंत्री पीक विमा योजना चांगली असली तरी यातून खासगी कंपन्यांचे चांगभले हाेताना दिसतंय. विम्यासाठी अटी अधिक जाचक करण्यात आल्या त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात लाभापासून वंचित राहतायत. तर शेतकरीही स्वत:हून योजनेतून बाहेर पडत आहेत. योजना दलालांच्या कचाट्यात अडकली. यामुळे योजनेचा फायदा होताना दिसत नाही.
No comments:
Post a Comment