१०० दिवसांत देशातील सर्व वक्फ मालमत्तांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार
बेधडक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
विशेष प्रतिनिधी
देशभरात सहा लाखाहून अधिक नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता आहे. मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने याचावापर करणे गरजेचे आहे. हे करत असताना या मालमत्तांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असून त्यासाठी येत्या 100 दिवसांत या सर्व मालमत्तांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी सोमवारी केली.केंद्रीय कक्फ परिषदेच राष्ट्रीय संमेलन केंद्रीय मंत्री नकवी यांच्या उपस्थितीत पार पडले. या परिषदेत वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणात महत्वाची भूमिका पार पाडणार. यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.देशभरात कार्यरत असणारे मुतवल्लि हे खऱया अर्थाने वक्फ मालमत्तांचे संरक्षक आहेत. मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी दान करण्यात आलेल्या जमीनींचा त्याच कारणासांठी वापर कसा होईल याची दक्षता त्यांनी घेणे आवश्यक असल्याचे नकवी म्हणाले.वक्फ मालमत्तांवर कुणीही अतिक्रमण करू नये. त्याचबरोबर त्यांचा उपयोग मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी केला जावा. यादृष्टीने सरकार प्रामुख्याने पावले उचलत असून या सर्व मालमत्तांचे वर्गिकरण करण्याबरोबरच जिओ टेगिंग अर्थात डिजिटलायझेशन करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्रीय कक्फ परिषदेकडून राज्य कक्फ बोर्डांना आर्थिक मदत आणि तांत्रिक सहाय्य देखील उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्तार अब्बास नकवी यांनी दिली.विवादास्पद मालमत्तांबाबत ठोस निर्णयवक्फ मालमत्तांचा योग्य कामांसाठी वापर करण्यात यावा. त्यासंदर्भातील धोरण निश्चित करण्यासाठी जकीउल्लाह खान यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार विवादास्पद मालमत्तांबाबत नियमांत काही बदल करून ठोस निर्णय येणाऱया काळात घेण्यात येतील. प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांच्या ठिकाणी शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय यासारख्या सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे नकवी यांनी सांगितले.
बेधडक महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
विशेष प्रतिनिधी
देशभरात सहा लाखाहून अधिक नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता आहे. मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने याचावापर करणे गरजेचे आहे. हे करत असताना या मालमत्तांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असून त्यासाठी येत्या 100 दिवसांत या सर्व मालमत्तांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी सोमवारी केली.केंद्रीय कक्फ परिषदेच राष्ट्रीय संमेलन केंद्रीय मंत्री नकवी यांच्या उपस्थितीत पार पडले. या परिषदेत वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणात महत्वाची भूमिका पार पाडणार. यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.देशभरात कार्यरत असणारे मुतवल्लि हे खऱया अर्थाने वक्फ मालमत्तांचे संरक्षक आहेत. मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी दान करण्यात आलेल्या जमीनींचा त्याच कारणासांठी वापर कसा होईल याची दक्षता त्यांनी घेणे आवश्यक असल्याचे नकवी म्हणाले.वक्फ मालमत्तांवर कुणीही अतिक्रमण करू नये. त्याचबरोबर त्यांचा उपयोग मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी केला जावा. यादृष्टीने सरकार प्रामुख्याने पावले उचलत असून या सर्व मालमत्तांचे वर्गिकरण करण्याबरोबरच जिओ टेगिंग अर्थात डिजिटलायझेशन करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्रीय कक्फ परिषदेकडून राज्य कक्फ बोर्डांना आर्थिक मदत आणि तांत्रिक सहाय्य देखील उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्तार अब्बास नकवी यांनी दिली.विवादास्पद मालमत्तांबाबत ठोस निर्णयवक्फ मालमत्तांचा योग्य कामांसाठी वापर करण्यात यावा. त्यासंदर्भातील धोरण निश्चित करण्यासाठी जकीउल्लाह खान यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार विवादास्पद मालमत्तांबाबत नियमांत काही बदल करून ठोस निर्णय येणाऱया काळात घेण्यात येतील. प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वक्फ मालमत्तांच्या ठिकाणी शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय यासारख्या सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे नकवी यांनी सांगितले.

No comments:
Post a Comment