भोकर नगर परिषदेतने नागरीकांची आर्थीक लुट थांबवून शहरातील स्थानिक मालमत्ताधारकांना दिलासा द्यावा:शिवाजी पाटील किन्हाळकर
पालकमंत्री,विद्यमान खासदार व संबंधीतांकडे केली तक्रार
भोकर एजास कुरेशी
भोकर :जिल्ह्यातील इतर नगर परिषदेची कर वसूली पाहता मालमत्ता कर आणि इतर कर हे भोकर नगर परिषद जास्त प्रमाणात आकारते.यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केल्या जात आहे.म्हणून या गंभीर बाबींकडे पावकमंत्री रामदास कदम,खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर, भोकर उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक,भोकर तहसीलदार भरत सुर्यवंशी मुख्याधिकारी नगर परिषद भोकर,नगर पंचायत विभाग,नांदेड व संबंधीतांनी लक्ष घालावे आणि होत असलेली नागरीकांची आर्थीक लुट थांबवून शहरातील स्थानिक मालमत्ताधारकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी भोकर येथील शिवसेनेचे नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील किन्हाळकर यांनी केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व विद्यमान आमदार अमिता चव्हाण यांच्या अधिपत्त्या खाली असलेल्या तथा भ्रष्टाचारांच्या अनेक आरोपांच्या विळख्यात सापडलेल्या भोकर नगर परिषद प्रशासन व सत्ताधिशांकडून गेल्या काही वर्षांपासून जनसामान्य नागरिकांना सुविधा न पुरविता अनन्य मार्गाने कर वसूल केल्या जातो आणि त्यांची आर्थिक पिळवणूक केल्या जात असल्याचे निदर्शनास येत असून होत असलेली ती पिळवणूक त्वरीत थांबवण्यात यावी आणि अकारण वसूल करण्यात येत असलेले कर कमी करण्यात यावेत अशी मागणी शिवसेनेचे नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील किन्हाळकर यांनी एका निवेदनाद्वारे नांदेड जिल्ह्याचे पावकमंत्री रामदास कदम व खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर आणि नगर परिषदेच्या सर्व संबंधीतांकडे केली आहे.
सदरील निवेदनात त्यांनी नमुद केले आहे की,भोकर नगर परिषदेकडून महा शिक्षण कर,वृक्षलागवड कर,सार्वजनिक पाणीपुरवठा कर,महारोजगार कर,आदी कर हे अकारण मोठ्या प्रमाणात वसूल केला जातो.शहरात नगर परिषदेची एकही शाळा किंवा अंगणवाडी सुद्धा नाही.एकाही वार्डात सार्वजनिक नळ बसवलेला नाही.शहरात एक पण झाड नगर परिषदेने लावलेले नाही किंवा आहेत त्या झाडांचे संगोपण केल्या जात नाही.परंतू असे असतांनाही या सर्व बाबीवर विनाारण नागरीकांवर सेवाकराचा भूर्दंड लादून लाखो रुपये वसूल केले जातात. वैयक्तिक नळ कनेक्शन घेत असताना जवळपास ३ हजार ५०० रुपये अनामत रक्कम व दीडशे रुपये प्रतिमाह कर घेण्यात येतो.महिन्यात केवळ ५ ते ६ वेळा पाणी पुरवठा केल्या जात असतांनाही सबंध महिन्याचा कर आकारला जातो.तसेच नमुना नं.४३ मागण्यास गेले किंवा नाव परिवर्तन व बांधकाम परवानगी मागण्यासाठी गेले असता सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींकडून नागरीकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट केल्या जाते आहे.
पालकमंत्री,विद्यमान खासदार व संबंधीतांकडे केली तक्रार
भोकर एजास कुरेशी
भोकर :जिल्ह्यातील इतर नगर परिषदेची कर वसूली पाहता मालमत्ता कर आणि इतर कर हे भोकर नगर परिषद जास्त प्रमाणात आकारते.यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केल्या जात आहे.म्हणून या गंभीर बाबींकडे पावकमंत्री रामदास कदम,खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर, भोकर उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक,भोकर तहसीलदार भरत सुर्यवंशी मुख्याधिकारी नगर परिषद भोकर,नगर पंचायत विभाग,नांदेड व संबंधीतांनी लक्ष घालावे आणि होत असलेली नागरीकांची आर्थीक लुट थांबवून शहरातील स्थानिक मालमत्ताधारकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी भोकर येथील शिवसेनेचे नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील किन्हाळकर यांनी केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व विद्यमान आमदार अमिता चव्हाण यांच्या अधिपत्त्या खाली असलेल्या तथा भ्रष्टाचारांच्या अनेक आरोपांच्या विळख्यात सापडलेल्या भोकर नगर परिषद प्रशासन व सत्ताधिशांकडून गेल्या काही वर्षांपासून जनसामान्य नागरिकांना सुविधा न पुरविता अनन्य मार्गाने कर वसूल केल्या जातो आणि त्यांची आर्थिक पिळवणूक केल्या जात असल्याचे निदर्शनास येत असून होत असलेली ती पिळवणूक त्वरीत थांबवण्यात यावी आणि अकारण वसूल करण्यात येत असलेले कर कमी करण्यात यावेत अशी मागणी शिवसेनेचे नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील किन्हाळकर यांनी एका निवेदनाद्वारे नांदेड जिल्ह्याचे पावकमंत्री रामदास कदम व खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर आणि नगर परिषदेच्या सर्व संबंधीतांकडे केली आहे.
सदरील निवेदनात त्यांनी नमुद केले आहे की,भोकर नगर परिषदेकडून महा शिक्षण कर,वृक्षलागवड कर,सार्वजनिक पाणीपुरवठा कर,महारोजगार कर,आदी कर हे अकारण मोठ्या प्रमाणात वसूल केला जातो.शहरात नगर परिषदेची एकही शाळा किंवा अंगणवाडी सुद्धा नाही.एकाही वार्डात सार्वजनिक नळ बसवलेला नाही.शहरात एक पण झाड नगर परिषदेने लावलेले नाही किंवा आहेत त्या झाडांचे संगोपण केल्या जात नाही.परंतू असे असतांनाही या सर्व बाबीवर विनाारण नागरीकांवर सेवाकराचा भूर्दंड लादून लाखो रुपये वसूल केले जातात. वैयक्तिक नळ कनेक्शन घेत असताना जवळपास ३ हजार ५०० रुपये अनामत रक्कम व दीडशे रुपये प्रतिमाह कर घेण्यात येतो.महिन्यात केवळ ५ ते ६ वेळा पाणी पुरवठा केल्या जात असतांनाही सबंध महिन्याचा कर आकारला जातो.तसेच नमुना नं.४३ मागण्यास गेले किंवा नाव परिवर्तन व बांधकाम परवानगी मागण्यासाठी गेले असता सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींकडून नागरीकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट केल्या जाते आहे.
No comments:
Post a Comment