लोकपाल’साठी अण्णा हजारेंचे पुन्हा उपोषणास्त्र.

लोकपालसाठी अण्णा हजारेंचे पुन्हा उपोषणास्त्र.

लोकपाल, लोकायुक्तांची नियुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी हजारे यांनी 2 ऑक्टोबरपासून राळेगणसिद्धीमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी करून हजारे यांना आंदोलनापासून परावृत्त केले होते. त्यावेळी देण्यात आलेल्या आश्‍वासनांची अद्याप पूर्तता न झाल्याने हजारे यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, देशात वाढत चालेल्या भ्रष्टाचारास कंटाळून जनतेने 2011 मध्ये लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याच्या मागणीसाठी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. 

रामलिला मैदानावर आपण केलेल्या आंदोलनानंतर 1 जानेवारी 2014 रोजी लोकपाल, लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आला. आता देशातील भ्रष्टाचारास आळा बसेल, अशी आशा जनतेच्या मनामध्ये निर्माण झाली होती. आंदोलनानंतर मोदी सरकार सत्तेत आले.     मात्र, लोकपाल, लोकायुक्तांची नियुक्ती झालीच नाही. त्यासाठी मोदी सरकारकडे आपण 30 वेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, या पत्रांचे साधे उत्तरही देण्यात आले नाही. सुरुवातीस विरोधी पक्षनेता नाही, ज्येष्ठ विधिज्ञ नाही, अशी कारणे सांगून लोकपालाची नियुक्ती टाळली गेली. 

लवकरात लवकर लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्त करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेकदा फटकारले. तरीही काही ना काही कारणे देत केंद्राने या नियुक्त्या करणे टाळले. मोदी सरकारने चार वर्षे बहाणेबाजी करीत कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर 23 मार्च 2018 रोजी आपण पुन्हा दिल्लीत रामलिला मैदानावर उपोषण सुरू केले. त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयाने लेखी आश्‍वासन देताना सांगितले की, लवकरात लवकर लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्त करू. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपण 2 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा उपोषण सुरू करणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यावेळीही दोन्ही नियुक्त्यांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे पंंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री तसेच इतर मंत्र्यांनी सांगितले. त्यांच्या विनंतीनुसार आपण ऑक्टोबरमध्ये आंदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला. 

लोकपाल व लोकायुक्त हा आपला वैयक्‍तिक नव्हे तर, देशातील भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रश्‍न आहे. चर्चेतून प्रश्‍न सुटतात यावर आपला विश्‍वास आहे. मात्र, आता असे वाटत आहे की, सरकारने जनतेचा विश्‍वासघात केला आहे. सरकारला साडेचार वर्षांचा कालावधी झालेला आहे. एवढा प्रदीर्घ कालावधी उलटल्यानंतरही लोकपालाची नियुक्त होत नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकारला लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्तीची इच्छा नाही. सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे लोकपाल, लोकायुक्ताची नियुक्ती झाली नाही, तर पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे 30 जानेवारी पासून आपण राळेगणसिद्धीत उपोषण करणार असल्याचे हजारे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.