राफेल वर सुप्रीम कोर्टाच मोठ निर्णय, मोदी सरकारला आणखीन एक झटका.
माहिती सादर करू शकत नाही - सरकारचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली: राफेल डील प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी करत सरकारकडून या व्यवहाराबाबत माहिती मागितली आहे. विमान खरेदीची प्रक्रिया काय आहे. तसेच याची सौद्याची किंमत आणि भारतीय ऑफसेट पार्टनर याबाबत बंद पाकिटात १० दिवसात माहिती सादर करावी असे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, राफेल विमानाची किंमतीचे प्रकरण संवेदनशील आहे. तसेच काही कागदपत्रे ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट अंतर्गत येतात. त्यामुळे याबाबत संवेदनशील माहिती सादर करू शकत नाही.
यावर सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी सांगितले की, जर असे काही असेल तर तुम्ही याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगा की ही कागदपत्रांची माहिती का देऊ शकत नाही? आता यापुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरला होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला आदेश दिले की, राफेल डीलबाबतची तर्कसंगत माहिती सार्वजनिक केली जावी. तसेच याचिकाकर्त्यांना भारतीय ऑफसेट पार्टनर निवडण्याबाबतची माहिती सादर करावी. संबंधित याचिका वरिष्ठ वकिल प्रशांत भूषण, अरूण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांनी दाखल केली आहे.प्रशांत भूषण यांनी राफेलची चौकशी कोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआयने करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करणा-या सीबीआय अधिका-यांच्या बदल्या करू नये अशीही मागणी भूषण यांनी याचिकेत केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल आणि जस्टिस केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने आज चार याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना केंद्र सरकारकडून माहिती मागितली आहे. या याचिका प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हांसह, वकील एम एल शर्मा व विनीत ढांडा आणि आप खासदार संजय सिंह यांनी दाखल केल्या.
No comments:
Post a Comment